ਸੈਕਸ਼ਨ 118 ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਥੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ, 1972 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 118 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 118 ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕਾਣਾ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਜਮੀਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਧੜਾ-ਧੜ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਆਮ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਤਰੇ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 14 ਅਤੇ ਆਰਟਿਕਲ 19 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਰਟਿਕਲ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 118 ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਉਥੇ ਦੇ ਖਾਸ ਸਾਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭੌਗੋਲਿਕ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਣਾਂ ਹੱਕ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਰਾਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਇਥੇ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਅਤੇ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਨਾਮੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਮੀਨ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਜਾਇਦਾਦ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 118 ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜਮੀਨ ਦੇਣੀ ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਟਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਸਾਥ ਹੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ 118 ਦੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮੀਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ 118 ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਫਲ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ।
liberalthinker1621@gmail.com
ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ-7009807121
ਐਮ.ਸੀ.ਏ, ਐਮ.ਏ ਮਨੋਵਿਗਆਨ
ਰੂਪਨਗਰ