ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਕੈਨਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੁੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 1129 ਐਮਐਲਡੀ ਦੇ 62 ਸੀਵਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸਟੀਪੀ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਓਖਲਾ ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ 62 ਐਸਟੀਪੀ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 22 ਐਸਟੀਪੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 241 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 409 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 16 ਐਸਟੀਪੀ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨੱਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 253 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 8 ਨਵੇਂ ਐਸਟੀਪੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 410 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 5 ਨਵੇਂ ਐਸਟੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਆਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਓਖਲਾ ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁੜਗਾਂਓ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਦਦ 'ਤੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 15 ਵਿਧਾਇਕ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਾਤਾਵਰਣ) , ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਿੰਚਾਈ), ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ (ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ) ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਰਤੋ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਦਦ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੇਸਿਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰ ਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸ਼ਿਤਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 2 ਐਟੀਪੀ ਨਿਰਮਾਣਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਐਟੀਪੀ ਪਿੰਡ ਮਿਜਜਾਪੁਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ 100 ਐਮਐਲਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ 80 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਐਸਟੀਪੀ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ 45 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਐਸਟੀਪੀ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ, 2024 ਤਕ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਐਸਟੀਪੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਜਲਗ੍ਰਹਿਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਦੇ 273 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ 88 ਐਮਐਲਡੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਡਾਇਵਰਜਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਦੀ ਯਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋੋਂ 180 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 93 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਨਦੀਂ ਦੇ ਜਲਗ੍ਰਹਿਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਇਨ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ (ਫਰੀਦਾਬਾਦਠ ਕਰਨਾਲ, ਪਾਣੀਪਤ) ਵਿਚ 85 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਇਨ ਵੀ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਪਚਾਰਿਤ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਟੀਪੀ ਤਕ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 99 ਐਮਐਲਡੀ ਵੇਸਟ ਨੂੰ 155 ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 84 ਐਮਐਲਡੀ ਵੇਸਟ ਨੂੰ 138 ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈ, ਦਜੋਂ ਕਿ 17 ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਕੀ 15 ਐਮਐਲਡੀ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਵਰਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ 177.14 ਐਮਐਲਡੀ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਰਨ ਕੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ 70.1 ਐਮਐਲਡੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਦੋਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ 2 ਪੜਾਆਂ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਉਪਚਾਰਿਤ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮੁੜ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 172 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 9 ਐਸਟੀਪੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 142 ਐਮਐਲਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 307 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 25 ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਵਾਂਸ਼ਿਤ ਮਾਨਕਾਂ ਤਕ ਉਪਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 163 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 14 ਆਮ ਵੇਸਟ ਉਪਚਾਰ ਪਲਾਂਟ (ਸੀਈਟੀਪੀ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋਯਮੁਨਾ ਨਦੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵੇਸਟ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਐਚਐਸਪੀਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਮੁੱਖ ਬਾਇਓ-ਕੈਮਿਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ (ਬੀਓਡੀ) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ 2018 ਵਿਚ 32 ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 2023 ਵਿਚ 23 ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁੜਗਾਂਓ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਜਲਗ੍ਰਹਿਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਚਐਸਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 122 ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ 89 ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਅਭਿਯੋਜਨ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।!