ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ 2025-26 ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤਹਿਤ ਠੋਸ ਉਪਾਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉੱਚਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਵਰਤੋ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਿਵਾਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਸੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਈ-ਚਾਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰਿਜਨ, ਈ-ਚਾਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਅ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਪਾਲਣਾ, ਡਿਜੀਟਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪੁਲਿਸ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਉਪਾਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ