ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੁਆਬ ਦੇਣ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਖਾਂ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਖੁਸ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਪੁਜੇ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗਲਾਂ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹਨ ਜਿਥੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੋ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਰੋਟੀ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਇਨਸਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਗ਼ੈਰ ਇੰਨਸਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਾਂ ਵੀ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਨ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਸਾਂ ਜਿਸਦੀਆਂ ਫੜਾਂ ਅਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਥੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝਲ ਸਕਣ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਕੇ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਅਤੇ ਹੀਟਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਸ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਲ ਇਹ ਆ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਬਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਕਦੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇਕੇ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਵੋਟਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਕੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੋਟਾਂ ਵਕਤ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਖਰਚਕੇ ਇਹ ਵੋਟਰ ਆਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਦਨਾ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਸਿਰਫ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾਕੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਲਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਾਂ ਉਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸ ਜਦ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਇਕ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸਮਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਸਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਦਨਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਹਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਜੈਸਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਕਦੀ ਲਿਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟੋਲੇ ਬਣਾ ਰਖੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਸਿਆ ਹਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਜ ਤਕ ਕੁਝ ਲਾਰੇ ਜਿਹੇ ਲਗਾਕੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਜਿਤਦੇ ਅਤੇ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਟਕੇ ਉਹ ਗਏ ਉਹ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਸਤ ਦਹਕਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਕਿਤਾ ਸਿਖਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਇਸ ਹਦ ਤਕ ਪੁਜ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੰਤਾ ਭੁਖਮਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਰ ਅਸੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਾਂ ਦੇਖਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਜੰਤਾ ਭੁਖਮਰੀ ਕੰਢੇ ਪੁਜੀ ਪਈ ਹੈ।
ਇਉਂ ਪਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਹ ਬਸ ਘੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸ ਜਨਤਾ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਲੌਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਾ ਜਿਹਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜ ਤਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਅਸਾਂ ਕਾਸ ਲਈ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਏ ਸਾਂ, ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਆਏ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੁਛੋ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲਾਂ ਇਥੇ ਤਕ ਹੀ ਪੁਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹਰ ਧੜੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਸ ਸਪੋਰਟਰ ਹੀ ਬਣਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਗਲਾਂ ਅਸ ਆਖ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸ ਤਾਂ ਬਸ ਆਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਦਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇ ਤਾ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੂਬੇ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਆਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਸੂਬਾ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਆਪ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਗਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਕ ਹੀ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਅਗਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
101-ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਕਲੋਨੀ, ਪਟਿਆਲਾ-ਪੰਜਾਬ-ਭਾਰਤ-147001
--- ਫੋਨ 0175 5191856