Saturday, July 27, 2024
BREAKING NEWS
2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ‘ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ’ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਖ਼ਾਣਯੋਗ ਨਹੀਂNEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਾ : ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਛੱਪੜ ’ਚੋਂ ਮੋਬਾਇਲ; ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਰਲਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏਗੀ : ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 181 ਬਣੀ ਵਰਦਾਨ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ 8 ਮੌਤਾਂ; ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆਕਾਂਗੜਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਕਾਬਲਾਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

International

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਦੂਤ ਬੁਲਾਏ ਵਾਪਸ

May 22, 2024 05:23 PM
SehajTimes

ਇਜ਼ਰਾਈਲ : ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਾਟਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਪ ਨਹੀ ਬੈਠੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਪੇਨ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਨਾਸ ਗਾਰ ਸਟੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਰਵੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ Çਂੲਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਟਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਤਾਬਕ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੋ-ਰਾਜੀ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

Have something to say? Post your comment