ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਰਵਾਂਡਾ ਬਿੱਲ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ : ਰਵਾਂਡਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿੱਲ 2022 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਦੁਆਰਾ ਰਵਾਂਡਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਫਰੀਕੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਰਨਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਡਾਬਿਲ ਨੂੰ ਯੂਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 12 ਹਫ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂੁਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ 2025 ’ਚ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਰਵਾਂਡਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੇ ਰਵਾਂਡਾ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੀਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਿੱਰੁਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰੇਗੀ।