ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਕਾਟਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲਾਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, : ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਨਰਮਾਂ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਨਰਮਾਂ ਪੱਟੀ ਦਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਟਨ ਫੈਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਜਿਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਨਰਮੇ ‘ਤੇ ਆੜਤ ਫੀਸ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਪਾਹ ‘ਤੇ ਆੜਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਾਹੁਣ, ਸਫਾਈ, ਭਰਨ, ਤੋਲਣ ਅਤੇ ਢੋਆਈ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਕਈ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਪਾਹ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪਾਹ ‘ਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਫੀਸ 2 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰਮਾਂ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆੜਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਟਨ ਫੈਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਜਿਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਮਾਂ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਕਾਟਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਟਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ ਜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ਼ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਜ਼ਬ ਨਹੀਂ।ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਕਰਾਤਮਕ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਟਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮਾਂ ਨਾ ਕਲਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ 10 ਗੁਣਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।