Wednesday, May 21, 2025
BREAKING NEWS
ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ 90 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੈਵਲਿਨ ਸੁੱਟ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ; ਦੋ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਛੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੇਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ PSEB ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 12ਵੀਂ ਦਾ ResultBSF ਦਾ ਜਵਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾਮੋਗਾ ; ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਝੁਲਸੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤPM ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਦਮਪੁਰ ਏਅਰਬੇਸ ਪਹੁੰਚ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਜੀਠਾ ‘ਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਦੋ ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ

Chandigarh

ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ; ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਬਣਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ

May 09, 2025 06:05 PM
SehajTimes

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ-ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਏਗੀ।
ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ:
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 2011 ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਿਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ’ ਨੂੰ ਛੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।"
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment

 

More in Chandigarh

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੱੁਧ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7673 ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ

ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਰੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ

ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ

ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਈ. ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸੰਭਵ

ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਸਾਡੇ ਬਜੁਰਗ ਸਾਡਾ ਮਾਣ: ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ