ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਾਂਚ ਵਿੰਗਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1549 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ ਕਰਦਿਆਂ 108.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ) ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਈਟੀਸੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ 226 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਈਟੀਸੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 423 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ 75.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਈਟੀਸੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇਨਵੌਇਸ ਦੇ 2 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ 156 ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ 39 ਰਾਜ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮਾਂ ਸਮੇਤ 195 ਜੀਐਸਟੀ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 423 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 75.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਈਟੀਸੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਰਮਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ (100 ਫਰਮਾਂ) ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ (72 ਫਰਮਾਂ) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਨ।
ਜੀਐਸਟੀ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 29.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਆਈਟੀਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੋਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਫਰਮ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ 163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵਰਡ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਈਆਈਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ 15 ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਅਤੇ 'ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ' ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਮਾਡਿਊਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 4880 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ 'ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ' ਐਪ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦ ਬਿੱਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 2,89,15,295 ਰੁਪਏ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਅਪਲੋਹ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ 9,07,06,102 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 7,20,92,230 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਫਲ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 62,733 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ 63,042 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਰਿਦਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਉਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।