ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੜੇ ਬੈਠੇ -- ਬਣੇਗਾ ਕੀ ?

ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਿਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲ ਕਿਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਕਿਸਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਗਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਾਂ ਉਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਗਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਲ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾੜਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਤੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਜਦਕਿ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਪਰ ਕੁਝ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਗਲ ਅੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਦਾ ਰਵੇਗਾ।
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਚੁਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜ ਵੀ ਚੁਪ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੜੀ ਮਨ ਲਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਕੇ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮਾਮਲਾ ਇਥੇ ਆਕੇ ਖੜੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚੁਪ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਜਦ ਵੀ ਇਕਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜਾਂ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੋਜ ਭਰੇ ਅਤੇ ਉਕਸਾਊ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਪਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਦਸ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਰਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਬਿਲ ਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜ ਇਹ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਣੇਗਾ ਕੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਪਾਸ ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲ ਸਦਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਕ ਰੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਛਪਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਅੱਗੇ ਆਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੁਪ ਸਾਧੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗੇ ਆਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿਥਿਤੀਆਂ ਆ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੋਲਾ ਬਾਰੀ ਚਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਪਾਸ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਤ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਹੀ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿਖ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿਥਿਤੀਆਂ ਦੇਖਕੇ ਇਹ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੀ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਥੇ ਆਕੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰੀਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਲ ਸਦਨਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੀਪੀਲ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖੜੌਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡੀ ਸਮਸਿਆ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਤ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਧਦੀ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਪਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹਨ।
101-ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਕਲੋਨੀ, ਪਟਿਆਲਾ-ਪੰਜਾਬ-ਭਾਰਤ-147001
ਫੋਨ 0175 5191856