ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਡਿਊਲ ਡੈਸਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਊਲ ਡੈਸਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਲ ਡੈਸਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
250 ਸੀ.ਐੱਮ.-ਈ.ਈ.ਈ. ਸਕੂਲ ਬਣਨਗੇ ਰਾਜ ਦੇ 'ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ'
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 250 ਸੀ.ਐੱਮ.-ਈ.ਈ.ਈ. ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀ.ਐੱਮ.-ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਸਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ' ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਹੌਲ, ਵਿਦਿਅਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ 'ਸੁਪਰ 100' ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 60 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ 26 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ 80 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਸੁਪਰ 100' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 400 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਆਫਲਾਈਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਪੁਨ ਹਰਿਆਣਾ ਮਿਸ਼ਨ
ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤਹਿਤ 'ਨਿਪੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਮਿਸ਼ਨ' ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਜਮਾਤ 5 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਾਤ 4 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਲਵਾਟਿਕਾ-3 ਤੋਂ ਜਮਾਤ 4 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 'ਨਿਪੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਟੀਚਰ ਐਪ' ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਵੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਦਹੀਆ, ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਿਕਾ ਮਲਿਕ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਐੱਸ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।