ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 'ਹੈਪਨਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ 2.0' ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੀਟਲ ਕੈਂਪੇਨ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਉਂਡਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਵ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟਾਈਮ-ਬਾਊਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਨਰਸ਼ਿਪ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਜੀਸੀਸੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਸੰਭਵ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਈਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਜਲਦੀ ਆਵੇਗੀ ਨੀਤੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਰੁਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੇਂ ਆਈਐਮਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਸਥਿਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੱਸਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਵਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਕਿਲਡ ਮੈਨਪਾਵਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਸ਼ਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਟੀਆਈ ਅਤੇ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਐਮਓਯੂ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਕਿਲਡ ਮੈਨਪਾਵਰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਝੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਣੇਗੀ।