ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਹੋਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ, ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਇਲਾਜ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਪ-ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸਿਵਲ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰੀਖਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੇਵਨ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇਲਾਜ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤੀ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।