ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 50,04,873 ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ 1,595 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 10ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਿਸ਼ਤ ਤਹਿਤ 9,98,000 ਭੈਣ-ਧੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 209 ਕਰੋੜ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 2,042 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਵਧ ਕੇ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਜੀ ਦੇ 109ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ’ ਐਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਸਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣ-ਧੀਆਂ ਵੀ ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਤਾ-ਭੈਣ-ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
34.93 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ 1,124.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 34,93,978 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,124 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਮਾਡਲ’ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਖੁਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
‘ਦਿਆਲੂ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 6,224 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 234.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਦਿਆਲੂ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 6,224 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 234 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 83,536 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3,152 ਕਰੋੜ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ‘ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ-2’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਅਤੇ ਗਾਂ, ਸਾਂਡ, ਬਲਦ, ਗਧੇ, ਕੁੱਤੇ, ਨੀਲਗਾਂ, ਮੱਝ ਆਦਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ, ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
4.93 ਲੱਖ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਹਰ ਘਰ-ਹਰ ਗ੍ਰਹਿਣੀ’ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਘਰ-ਹਰ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 4,93,434 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 19.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 15,06,364 ਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 340 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
13,237 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਤ ਖਾਦ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ 13,237 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਸਫਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਖਰੀਫ਼ 2026-27 ਵਿੱਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਢੈਂਚਾ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਹਰਿਤ ਖਾਦ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਰਿਤ ਖਾਦ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਧਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਤ ਖਾਦ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਉਰਾ’ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
70 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹਰਿਤ ਖਾਦ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੀਫ਼ 2026 ਦੌਰਾਨ 5,844 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 36 ਹਜ਼ਾਰ 670 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਢੈਂਚੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7,393 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 33 ਹਜ਼ਾਰ 330 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰਿਤ ਖਾਦ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਫ਼ 2026 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 13 ਹਜ਼ਾਰ 237 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਤ ਖਾਦ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਨਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਪਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣ ਪੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ, ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਸੇਵਾ’ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਜੀ. ਅਨੁਪਮਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਕ੍ਰਿਡ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਆਦਿਤਿਆ ਦਹੀਆ, ਵਧੀਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਕੈਪਟਨ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲੋਹਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।