ਪਾਤੜਾਂ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸਸੀ ਐਂਡ ਬੀਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਸੁਤਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਣਦਾ ਡੀ ਏ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।