ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।