ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬੈਠਕ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਪਛਾਣੇ 35 ਹਾਟ ਸਪਾਟ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ-ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ
ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਹਾਂਸ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਸ਼ੈਲੀ ਜੇਤਲੀ ਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਜ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰੀਬ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਥੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ 35 ਹਾਟ ਸਪਾਟ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਵਾਜ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਵੇਚੇ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਗੈਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲਿਪਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਨਸਰ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ, ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਨੰਬਰ 97791-00200 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਹਰਮਨਦੀਪ ਹਾਂਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਠਕ ਮੌਕੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀਜ ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਅਨੁਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ, ਐਸ.ਪੀ. ਸਿਟੀ ਮੋਹਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।