ਜਲੰਧਰ : ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ,।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 367 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 272 ਡਰੋਨ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। “ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਉਸ ਅਸਲੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ — ਲਗਭਗ 2 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ — ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਲਗਭਗ ਦੋ ਟਨ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਿਨਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ?” ।
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ 620 ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਦਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ।”
ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਹਾਂ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ੀ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੰਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,।
ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। “ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪਦਯਾਤਰਾ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਨਹਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਕੋਨੇ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ। “ਪੰਜਾਬ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਦੀ 350ਵੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੈਠਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਡੋਨਰ ਸਟੇਟ ਮਾਡਲ’ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।”
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ।