ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਯੂ.), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਫਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਰੀਸਰਚ ਐਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ (ਗੁਰਮੁਖੀ) ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਨਿੱਖੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜ ਕਾਰਜ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐਚਡੀ ਥੀਸਸ, ਖੋਜ ਨਿਬੰਧ (ਡੈਜਰਟੇਸ਼ਨਜ਼), ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਿਡ ਰਿਸਰਚ ਆਊਟਪੁੱਟਜ਼ - ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ (ਗੁਰਮੁਖੀ) ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜਿੰਨਾ ਸਰਲ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਵੀ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਹੁੰਚ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ, ਮੂਲ ਖੋਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਥੇ ਰਿਸਰਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰਥ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ,ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਣ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ, ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੀਸਰਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸਦੇ ਵਧੇਰੇ ਉਸਾਰੂ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸਮਝ, ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਯੂ. ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
* ਵਿਭਾਗ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ
* ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਗਾਈਡ
* ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕਾਈ
* ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਆਰਕਾਈਵ (ਪੁਰਾਲੇਖ) ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਪੋਜਿਟਰੀ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਕਾਲਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ।
ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਲਾਗੂਕਰਨ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
* ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ : ਡਾਕਟਰੇਟ ਥੀਸਸ ਅਤੇ ਫੰਡਿਡ ਰਿਸਰਚ
* ਦੂਜਾ ਸਾਲ: ਖੋਜ ਨਿਬੰਧ (ਡੈਜਰਟੇਸ਼ਨਜ਼)
* ਤੀਜਾ ਸਾਲ: ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੋਜ
ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਹੋਣਗੇ।
ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ
ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020, ਜੋ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।, ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਯੂ. ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਕਸਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ
ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਯੂ. ਅੰਤਰ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਯੂ. ਉੱਤਮਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ-ਫਸਟ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੀਤੀ 2026 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਰਹੇ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।