ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲ੍ਹਾਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਖੇਡ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਂ ਯੁਵਾ ਭਵਨ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,350 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 3,100 ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,000 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਜਿੰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 17,000 ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਖੇਡ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁਵਾ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ 2023 ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ 'ਤੇ 1350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਗੇਟ, ਜੌਗਿੰਗ ਟਰੈਕ, ਪੱਧਰਾ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਰੁੱਖ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟ, ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3000 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿੰਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 1000 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿੰਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸੈੱਟ, ਬੈਂਚ, ਡੰਬਲ ਸੈੱਟ, ਕੇਟਲਬੈਲ ਸੈੱਟ, ਰੈਕ, ਫਲੋਰ ਮੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 17000 ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ (ਹਰੇਕ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਲੀਬਾਲ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਨੈੱਟ), ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਦੋ ਬੱਲੇ, ਵਿਕਟ, ਛੇ ਟੈਨਿਸ ਗੇਂਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 5600 ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਖੇਡ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ 'ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ., ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਈ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ/ਵਜੀਫੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਂ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਐਡਵੈਂਚਰ, ਟੀਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਣਪੁਰ, ਸਿਸਵਾਂ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ (ਮੁਹਾਲੀ), ਟਿੱਬਾ ਟਪਰੀਆ (ਰੋਪੜ), ਨਾਰਾ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ), ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਰੱਖ (ਤਰਨਤਾਰਨ) ਵਿਖੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ 42 ਏ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁਵਾ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 200 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, 400 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੂਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਨੀਤੀ 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023-2024 ਵਿੱਚ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 10.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਟਰਫਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੈਕਟਰ 78 ਵਿੱਚ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਟਰੈਕ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਡੀਸਨ ਕਾਡਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਡਰ ਲਈ 92 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਯਤਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।