ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਲੀਆ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬਣਾਈ ਤਬਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚਾਹੇ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਏਕੜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ? “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੱਦ ਕਿਉਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੰਨਾਂ ਭਾਖੜਾ, ਪੋਂਗ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਇਕਸਾਰਤਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਬੇਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਾਰਨ ਦੇ ਹੋਇਆ। “ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਚਾਰਟ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆਯੋਜਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਆਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਰਾਮਾਈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਆ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬੀਅਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ), ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਬੀ ਮੌਸਮ ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਵਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਡੁੱਬ ਗਏ।
ਹੜ੍ਹ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। “ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮੁੜ ਖਰੀਦ ਸਕਣ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰਿਤ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਾ ਮਿੱਲਾਂ, ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ, ਡੇਅਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਲ੍ਹੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। “ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੜ੍ਹ-ਪ੍ਰਵਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2019, 2023 ਅਤੇ ਹੁਣ 2025 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। “ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80% ਬਲਾਕ ਹੁਣ ਸੰਕਟਮਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਟਿਕਾਊ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ,” ।