ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹਨ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026' ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।” ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ 'ਤੇ ਯੋਗ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਯੋਗ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।” ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026' ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨੀਂਹ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦਿਆਂ, ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਸਨ, ਨੂੰ ਠਾਰਿਆ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਅਤੇ ਰੂਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।