ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਕਸਾਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਲੋਂ ‘ਸਮਾਲ ਵੰਡਰਜ਼ ਸਕੂਲ, ਮੋਹਾਲੀ’ ਵਿਖੇ 'ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਸੀ ਜੇ ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ "ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ" ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ‘ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਔਰੇਲੀਆਨੋ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਬਨਾਮ ਗੋਆ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਮਨਘੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ, 18 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਚਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 3(1)(III) ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਡੀ ਅਲਟਰੇਮ ਪਾਰਟੇਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਿਣਾਉਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਮੌਖਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਸੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਮੰਗ, ਈਵ ਟੀਜ਼ਿੰਗ, ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਣਚਾਹੇ ਸੱਦੇ, ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਕੈਦ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਆਦਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਥਿਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰ ਅਣਚਾਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੀੜ੍ਹਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਉਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਫੋਟੋ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।