ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਐਫਬੀਵਾਈ) ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਕਮੇਟੀ (ਐਚਪੀਪੀਸੀ) ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਫ 2024 ਤੋਂ ਰਬੀ 2025-26 ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਤੋਂ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਕਮੇਟੀ, ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਐਚਪੀਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਹਾਈ ਪਾਰਵਰਡ ਵਰਕਸ ਪਰਚੇਜ ਕਮੇਟੀ (ਐਚਪੀਡਬਲਿਯੂਪੀਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੱਗ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1970 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨੇਗੋਸਇਏਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਲਗਭਗ 132 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਚੱਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰਪਾਲ, ਮੂਲਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਪੀ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।