ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਲਾਭ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਨਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਤ ਪੁਸਤਕ ਵਾਇਰਡ ਫਾਰ ਸਕਸੇਸ ਦੀ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਡੀ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ੇਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮਾਂ ਨੁੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੇ 105 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ 7000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਸਨ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੁੰ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਉਭਾਰਣ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 2016 ਵਿਚ ਉਦੈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚਾ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਅਰਜਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 5800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਰਡ ਫਾਰ ਸਕਸੇਸ ਪੁਸਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਫੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੁੰ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨ ਅਤੇ ਡੀਐਚਬੀਵੀਐਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੇਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸੇਜ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੁੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ਮਿਲੀ ਸਗੋ ਲਾਇਨ ਲਾਸੇਸ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇਵਜੋ ਦੋਵਾਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ। ਮਾਰਾ ਗਾਂਓ-ਜਗਮਗ ਗਾਂਓ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੂਰਲ ਫੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਘਾਟਾ 70 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਕੇ 20 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਸਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।