ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਮਿਟ ਆਨਲਾਇਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ

ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੁੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਤਖਨਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਿਪਟਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਖਨਨ ਅਤੇ ਭੂਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੋਰਟਲ kisan.minesharyana.gov.in ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਮਿਟ ਆਨਲਾਇਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੇਹੜਾ ਤੇ ਬੁੱਗੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਆਨਲਾਇਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਫਲਾਇਨ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜਾਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੰਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਭਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਐਨਓਸੀ, 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਵੀ ਕਰੀ ਖਤਮ

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੁੰ ਸਮਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਇਨ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਭਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੋ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

450 ਘਨ ਮੀਟਰ ਤਕ ਸਾਧਰਣ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਤਖਨਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਵੀ ਆਨਲਾਇਨ ਮਿਲਗੇੀ, ਈ- ਰਵਾਨਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਰੂਰਤ

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਧਾਰਣ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀ 450 ਘਨ ਮੀਟਰ ਤਕ ਸਧਾਰਣ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਤਖਨਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਰਵਾਨਾ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀ ਜੋ 450 ਘਨ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਤਖਨਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਪਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਰਵਾਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੁੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਤਖਨਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਧਾਰਣ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉਤਖਨਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਧਾਰਣ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉਤਖਨਨ ਹੁਵੇਗਾ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਤਖਨਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਜੋਹੜ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬ ਬਨਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਟਿਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬ ਅਤੇ ਜੋਹੜ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਤਖਨਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਜੂਰੀ ਲੈਣ ਤਹਿਤ ਖਨਲ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵੀ 45 ਦਿਨ ਹਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।