ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕ੍ਰੈਚ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ : ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ

ਕ੍ਰੈਚ ਪੋਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ

ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖਿਆ 3215 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹੁਣ 500 ਕ੍ਰੈਚ ਖੋਲਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕ੍ਰੈਚ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਚ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਵਿਅਕਤੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 3215 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੁੰ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੁੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ 500 ਕ੍ਰੈਚ ਖੋਲਣ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਸ੍ਰੀ ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 500 ਕ੍ਰੈਚ ਖੋਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 165 ਕ੍ਰੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਢੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੂਚੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਨੱਠ-ਭੱਜ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਆਰਥਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋਹਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਕਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕ੍ਰੈਚ-ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਚ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦੱਸ ਘੰਟੇ ਤਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ, ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ, ਸੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰੈਚ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫੀਡਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲੰਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਾ ਸਕਣ।
ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕ੍ਰੈਚ-ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰੈਚ ਵਰਕਰ, ਹੈਲਪਰ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਂਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।
ਫ਼ੋਟੋ : ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ