ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਸਟ ਹਾਊਸਾਂ, ਡਾਕ ਬੰਗਲਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਿਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਲੋਕਸਭਾ-2024 ਦੇ ਆਮ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ, ਡਾਕ ਬੰਗਲਾ ਸਿਰਫ ਅਸਥਾਈ ਠਹਿਰਾਅ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੋ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਸਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਸਰ ਵਿਚ ਕਮਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੋ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਨਹੀ. ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਨ ਨੁੰ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਹਿਰਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ 48 ਘੰਟੇ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਸਟ ਹਾਊਸਾਂ, ਭਵਨਾਂ ਜਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਸਰਾਂ ਨੁੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਲਾਇਜਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ।