ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜਾ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਤ ਯਾਨੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਸੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੂਪਾਤ ਵਿਚ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਕਰਜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਜਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰਜਾ 70 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ 27 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ 27 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਜ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਇਹ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੈਤਾ ਜੇਕਰ ਇਸ 27 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜੋੋੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਕਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 17 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦੇ ਅਨੁਪਤਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਹੀ। ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਕਰਜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਜਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।