ਅੱਜ ਰਾਮ ਭਵਨ, ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਹਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਣਗੌਲਿਆਂ
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ
‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ- ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ,
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਦੋ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਕਸ਼ਮ ਆਗਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ, ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੀ 02 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 04 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
ਬਲਾਕ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀਟੂ) ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆl ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਦਿਲਵਾਏ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਸਬੰਧਿਤ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰੀ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਵਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਥਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ।