ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ : ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਵਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਥਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ।
ਜਸਟਿਸ ਨਿਖਿਲ ਐਸ ਕਰੀਏਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1983 ਅਤੇ 2010 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਚ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ’ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ, ਕਰਤੱਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿਵਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ, ਕਰਤੱਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-4 ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਸਿਵਲ
(ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 2 ’ਤੇ )