ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਡਾ. ਪੱਲਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 01 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

 ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਹੈਲਪ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਵੀਪ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਮੈਟਰੋ ਪਲਾਜਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ/ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ-ਕਮ- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪੱਲਵੀ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਯੂਟ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੇਡ ਐਂਡ ਆਨਰਸ ਸਟੱਡੀਜ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਮੋਟ ਸੇਂਸਿੰਗ

ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਈ ਪੀ ਐਲ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 09, 13, 18 ਅਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ‘ਨੋ ਫਲਾਇੰਗ ਜ਼ੋਨ’  ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਮੈਡਮ ਕੰਚਨ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਇਕ ਕਲਿਕ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ

ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ

  ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਲੋਕਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਪਾਸ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ- ਡਾ. ਪੱਲਵੀ

 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਆਮ ਚੋਣ-2024 ਦੌਰਾਨ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 127 ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਛਾਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ

ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕ 22 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਲਹਨੀ ਫਸਲਾਂ , ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਮੂੰਗ ਦਾ ਏਰਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ’ਤੇ ਮੂੰਗ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਿਨਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰ, ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ 'ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੀਮਾ (5 ਏਕੜ) ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਟਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਿਅਲ ਏਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਕਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਾਰਡ-18 ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਰੈਸਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ੁਰਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਜ਼ੁਰਮ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆ ਹਨ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਫੋਰਸ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਕਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਇਹ ਹੁਕਮ 11 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ/ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਣੀ ਡੋਰ (ਚਾਈਨਿਜ਼ ਡੋਰ) ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਖਰੀਦਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਜਾਬਤਾ, ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਵੈਲ/ਟਿਊਬਵੈਲ ਪੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ/ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ, ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ, ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 25000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। 

ਪਿੰਡ ਮੀਰਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਸਥਾਨ ਘੋਸਿ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਜੇ., ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ (ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਨੁਆਇਜ਼) ਐਕਟ, 1956 ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਹੁਕਮ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਵਿਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਨੁਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ: 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 500 ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੋ ਡਰੋਨ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।

 ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦੇ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ