ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (2 ਆਫ਼ 1974) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਜਲਸਿਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਰੋਸ ਧਰਨੇ, ਸਮਾਜਕ, ਧਾਰਮਕ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਜੇ., ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ (ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਨੁਆਇਜ਼) ਐਕਟ, 1956 ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਗੀਤਕ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ੀ ਯੰਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 06 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਨ੍ਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਾਉਡ ਸਪੀਕਰ, ਆਵਾਜੀ/ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਚਾਰ ਦਿਵਾਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ੀ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 75 ਡੀਬੀਏ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 70 ਡੀਬੀਏ, ਵਪਾਰਕ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 65 ਡੀਬੀਏ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ 55 ਡੀਬੀਏ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 55 ਡੀਬੀਏ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ 45 ਡੀਬੀਏ ਅਤੇ ਸਾਈਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 50 ਡੀਬੀਏ ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ 40 ਡੀਬੀਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 4 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ 125 ਡੀਬੀ (ਏ.ਆਈ.) ਅਤੇ 145 ਡੀਬੀ (ਸੀ) ਪੀ.ਕੇ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਰੰਗ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਰਨ, ਜੋ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ, ਇਮਾਰਤ, ਸਿਨੇਮਿਆਂ, ਮਾਲਜ਼, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਧਮਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤ ਚਲਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ''ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਰੂਲਜ਼, 2000'' ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਆਪਣੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਹਟਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰੌਟਰੀ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ, ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟਾਕਾ ਫ਼ਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਧਮਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਵਾਜ਼ੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਧਮਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਧਮਾਕਾਖ਼ੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਪਟਾਕੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਧਮਕ ਦਾ ਡੈਸੀਬਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਰਵਾ, ਉਸ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਉਪਰ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਟਾਕਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।