ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਤੱਥ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੰਦਿੰਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਫਿਕਸ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਤੇ ਨਾਨ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2023-24 ਵਿਚ ਇਹ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਕੇ 155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਪੋਲ੍ਹ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ।