ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ `ਤੇ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ :- ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂਦਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਗਾਕੇ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਭੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੀ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼" ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਜੋ 1857 ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ, ਟਾਟਾ, ਕਾਰਗਿਲ, ਪੈਪਸੀ, ਵਾਲਮਾਰਟ, ਬੇਅਰ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੇਵਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਉਹੀ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਇਨਪੁਟਸ (ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਈਂਧਨ, ਸਿੰਚਾਈ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ) ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਆਰਐਸਐਸ-ਭਾਜਪਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਾਬਤਾਬੱਧ ਇਕੱਠ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਵੱਡੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਕੱਟਾਂ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅਤੀ ਠੰਢੇ ਅਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਗਰਮ ਮੌਸਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 732 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ `ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ `ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਜੋ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਝੂਠੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ, ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿਕ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ (ਕਾਨੂੰਨਾਂ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ `ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ! ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਜ਼ਰ੍ਹੀਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ! ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ ਤੇ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਯਸਥ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 26-28 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਲੀਪੁਰ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਾਖੁਬੀ ਨਿਭਾਈ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗੀਵਾਲ, ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ, ਰਾਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਸਾਮਪੁਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਥਨ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਲੇਰ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੈਣਾਂ ਹਾਜਰ ਸਨ।