ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਲਾਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 36524 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 427 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਅਰਕੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 7660 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5714 ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, 710 ਪਟਵਾਰੀ, 560 ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 249 ਅਤੇ 427 ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 36000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਵਾਹਦ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਦੋ-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖ਼ਰੋਸ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ (ਨੌਜਵਾਨ) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।