ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਲਾਨਾ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨਾਂ ਚੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਤੈਅ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1.50 ਲੱਖ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਕਰਿਦਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜ਼ਲਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ‘ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਭੂਮੀਕਾ’ ਵਿਸ਼ੇ 11, 12 ਅਤੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਡਵੀਜ਼ਨਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮੀਂ ਮਾਹਿਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰੰਤ 15 ਤੋਂ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜ਼ਲਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜ਼ਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਿਦਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਿਦਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਨਾ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 85 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਿੲਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਸੀਮਾ ਜੈਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅੀਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸ਼ਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।