ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੋਧਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?'' ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ 112 ਕਿਸਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?''
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਮਾਏ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ) ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੇਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ (ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਏਜੰਡੇ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ''ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਿਆ?''
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੋਕੇ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀ?'' ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।