ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਾਜ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 27 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ੈਸਲਾ 2021-22 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਐਮਬੀਬੀਐਸ, ਐਮਐਸ, ਬੀਡੀਐਸ, ਐਮਡੀਐਸ, ਡੈਂਟਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਿਚ 5550 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁਕੇ ਸਨ। 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਸਕਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1500 ਓਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਵਿਚ 2500 ਓਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ 550 ਅਤੇ ਪੋੇਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1000 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣਗੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਸਕੀਮ 1986 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2008 ਤਕ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।