ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਾਡੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ, ਕੇਂਦਰ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਿਹੈ : ਸਿਸੋਦੀਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਤਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਵਲ ਵਿਰਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਉਣ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਵਿਰਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।