ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਨਮਾਨ, ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇ। ਸਦਨ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ "ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ" ਦੱਸਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਜਟ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।” ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹਤ: ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1,244 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ: 30 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁਫ਼ਤ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਲੋਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੋਜਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ੰਡ ਖੋਹੇ ਜਾਣਗੇ।