ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ “ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ” ਪੁਸਤਕ ਭੇਂਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪੁਸਤਕ “ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ” ਅੱਜ  ਲੋਕ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ. ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 21 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ “ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ” ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਚੱਜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜਾਹਤ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜਨ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਮਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਸੀ।