ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਸੋਈਆਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵੀਂਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਪਖਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਸੋਈਏ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਐਫ.ਪੀ.ਐਸ.) ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.), 2013 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਰ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਰ ਰੂਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।