ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਲਾਜ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਬੂਤ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 9,577 ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 25,290 ਹੋ ਗਈ, ਜੋ 164 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 13,033 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 17,702 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 12,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਪਕ ਇਲਾਜ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ-ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਪਲੱਬਧ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 27 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64ਏ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।”