ਸਨੌਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਨੌਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 22 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਨੌਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਭਿਣਕ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਮਨ ਢੋਟ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਨੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਮਨ ਢੋਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ,ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਤੋਂ 23 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਸਕੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਨੌਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਏ.ਆਰ.ਓ. ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏ.ਆਰ.ਓ. ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾ ਚਾੜਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਾ।