ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ, 2026’ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਮੁੜ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 10 ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 35,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ “ਟ੍ਰੀ ਅਫ਼ਸਰ” ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਟ੍ਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰਾਂ (ਕੈਂਟ), ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।