ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੀਣਾ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹੋ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੀਣਾ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਸ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ਰਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 44 ਵਿਚ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ ਚਾਰ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 44 ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।