ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਬਣਿਆ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਰਚਿਆ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ : ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਵਣ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 'ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ' ਅਤੇ 'ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਮ' ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਬਣਨ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਗਾਏ ਪੌਦੇ ਦੀ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰੇਜ਼ੀਲੀਏਂਸ ਫੰਡ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ 20 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1950 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਣ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਅੱਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 77ਵੇਂ ਵਣ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ, ਹਰੀ ਊਰਜਾ, ਸਵੱਛ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰੇਜ਼ੀਲੀਏਂਸ ਫੰਡ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ੀਰੋ-ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਰੀਕਰਨ, ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।