ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਪੰਚਕੂਲਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਰਚੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਨਾ ਖਰਚੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 42,500 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਤਾਉ ਦੇਵੀਲਾਲ ਸਟੈਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੇ ਨਵ-ਚੁਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੇ ਨਵ-ਚੁਣੇ 6 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ-ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ 586 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੋਗਤਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਚੀ, ਖਰਚੀ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਪਰਚੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵ-ਚੁਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ) ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਟੀਮ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ-ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਭ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਿਗਮ ਬਣਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 210 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 390 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਨ, ਓਮਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਤਾਵਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਕਟ, 2026 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਤੋਂ-ਘੱਟ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਨੇਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਉੱਤਰ-ਪੁਸਤਿਕਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਹੱਥ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਭਾਅ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਭਾਵ ਨਾਲ ਕਰਨ।
ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਸੀ. ਮੀਣਾ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਕਰਤੱਵਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਵਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੀਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਨ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਰਜ਼ਾ, ਮੇਅਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਬਾਂਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਵੀਨਗਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਜੇ ਮਿੱਤਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ) ਸ੍ਰੀ ਭੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਦਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਦਿਤੀ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅੱਤਰੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।