ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਮਹਾਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਐਨ.ਕੇ. ਕਲਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨੀ ਛੋਹਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਉੱਤੇ ਮਿਤੀ 1-1-2026 ਤੋਂ ਡਿਊ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ 1-1-2026 ਤੋੰ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਿੱਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦੁਹਰਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਡਾ. ਕਲਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 125 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 113 ਫੀਸਦੀ ਭੱਤਾ ਜੇੜ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ, ਤਰੁਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।